चकबंदी पर छोटे किसानों को पंजीयन शुल्क से छूट

        मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से आज यहां उनके निवास पर छत्तीसगढ़ एग्रोटेक सोसायटी के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। सोसायटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रोफेसर मनहर आडिल के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट में पांच एकड़ तक कृषि भूमि वाले छोटे किसानों को चकबंदी पर पंजीयन शुल्क से छूट दिए जाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा में विगत 22 फरवरी को पेश किए गए बजट में राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने और खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के चकबंदी के उद्देश्य से विनियम विलेखों पर पंजीयन शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री से आज हुई मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने इस घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय से खेती-किसानी से संबंधित कई समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही कृषि लागत में कमी होने से छोटे किसानों को अतिरिक्त मुनाफा भी होगा। अपनी जमीनों के एक ही स्थान पर केन्द्रित हो जाने पर किसान राज्य सरकार की विभिन्न कृषि विकास योजनाओं का एक ही स्थान पर अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे।  प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री आर.के.चन्द्रवंशी, एस.आर.वर्मा, प्रकाश बघेल, दीपक मिश्रा, प्रभात मिश्रा एवं डॉ.एल.एल. वर्मा भी शामिल थे।