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ग्राम सुराज के पौने चार लाख से अधिक आवेदनों का निपटारा

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When Jun 14, 2010
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सभी विभागों में तेजी से चल रही है निराकरण की प्रक्रिया

इस बार के अभियान में प्राप्त हुए 7.40 लाख से अधिक आवेदन

मुख्यमंत्री ने दिए अगले माह तक सभी आवेदनों के निराकरण के निर्देश

रायपुर 14 जून 2010
 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लगभग दो महीने पहले चलाए गए प्रदेश व्यापी ग्राम सुराज अभियान में जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण तेजी से चल रहा है। सभी आवेदनों को मांग और जनशिकायत की दो श्रेणियों में रखकर निराकरण की प्रक्रिया युध्द स्तर पर जारी है। इस वर्ष ग्राम सुराज अभियान के तहत राज्य के लगभग बीस हजार गांवों में सुराज दलों को सात लाख 40 हजार 390 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से विभिन्न विभागों द्वारा आज 14 जून तक तीन लाख 82 हजार 863 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सभी संबंधित विभागों को ग्राम सुराज अभियान में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण आगामी जुलाई 2010 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय से राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र भेजकर कहा गया है कि अभियान में प्राप्त आवेदनों में से जन-शिकायत की श्रेणी में रखे गए आवेदन पत्रों का निबटारा इस महीने की 30 तारीख तक पूर्ण कर लिया जाए। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष यह अभियान दो चरणों में विगत 12 अप्रैल से 16 अप्रैल और 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रदेश के सभी 18 जिलों में संचालित किया गया। अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सभी जिलों में हेलीकॉप्टर से अचानक पहुंचकर 27 गांवों में चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण तथा गांवों के विकास के लिए 281 घोषणाएं की। मुख्यमंत्री की इन घोषाओं में से संबंधित विभागों द्वारा अब तक 132 घोषण्ााओं को पूर्ण कर लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के सुराज दलों को लगभग बीस हजार गांवों में सात लाख 40 हजार 390 आवेदनों में सर्वाधिक सात लाख 15 हजार 060 आवेदन विभिन्न प्रकार की मांगों से संबंधित थे। मांगों से संबंधित आवेदनों में से अब तीन लाख 73 हजार 767 आवेदनों का निबटारा किया जा चुका है। अभियान के तहत सुराज दलों को विभिन्न प्रकार की जनशिकायतों से संबंधित 25 हजार 330 आवेदन मिले। इनमें से अब तक नौ हजार 096 आवेदनों का निराकरण हो चुका है। सम्पूर्ण अभियान में सबसे ज्यादा एक लाख 03 हजार 476 आवेदन बिलासपुर जिले में प्राप्त हुए थे। इनमें से 94 हजार 070 आवेदनों का निबटारा कर लिया गया है। रायपुर जिले में प्राप्त कुल 94 हजार 342 आवेदनों में से अब तक 49 हजार 775 आवेदन पत्रों का निराकरण कर लिया गया है। जांजगीर-चाम्पा जिले में 61 हजार 618 आवेदन प्राप्त हुए थे। संबंधित विभागों द्वारा इनमें से 60 हजार 939 आवेदनों का निराकरण्ा किया जा चुका है। कोरबा जिले में 53 हजार 561 में से 44 हजार 492, रायगढ़ जिले में 52 हजार 903 में से 19 हजार 013 और बस्तर (जगदलपुर) जिले में 50 हजार 540 में से चार हजार 056 आवेदनों का निराकरण हो चुका है।
 ग्राम सुराज अभियान के आवेदन पत्रों को विभागवार छांटकर उनके निराकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस बार के अभियान में सर्वोधिक चार लाख 79 हजार आवेदन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त हुए। विभाग द्वारा इनमें से लगभग चार लाख 69 हजार आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। राजस्व विभाग को 34 हजार 636 आवेदन मिले। इनमें से 30 हजार से अधिक आवेदनों का निबटारा किया जा चुका है। इसी कड़ी में ऊर्जा विभाग को विद्युत व्यवस्था आदि से संबंधित 32 हजार 204 आवेदन प्राप्त हुए। विभाग ने इनमें से तीस हजार 776 आवेदनों का निराकरण कर लिया। अभियान के दौरान समाज कल्याण विभाग को प्राप्त 25 हजार 667 में से अब तक 25 हजार 522 आवेदनों का निबटारा हो चुका है। इसी तारतम्य में कृषि विभाग को मिले 15 हजार 227 में से लगभग पन्द्रह हजार, स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त बारह हजार में से लगभग 11 हजार आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। इस वर्ष के ग्राम सुराज में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग को सात हजार 937 आवेदन प्राप्त हुए। विभाग द्वारा इनमें से सात हजार 354 आवेदनों का निबटारा कर लिया गया है। अभियान के तहत आवेदन पत्रों के निराकरण की प्रगति की जिलेवार जानकारी इस प्रकार है-

क्र.
जिले का नाम प्राप्त आवेदन निराकृत आवेदन

लंबित आवेदन

कुल मांग निराकृत मांग

लंबित मांग

कुल शिकायत

निराकृत शिकायत

लंबित शिकायत

1 कबीरधाम
(कवर्धा)
29423

15061 14362 28459 14830 13629 964 231 733
2 उत्तर बस्तर (कांकेर)

36499 1289 35210
35102
1233
33869 1397 56 1341
 3 कोरबा

53561 44492
9069
52408
43770
8638
1153
722
431
4 कोरिया

21928 1100
20828
20753
1072
19681
1175
28
1147
5 जशपुर

35991  7916  28075  35093 7845
27248
898
 71 827
6 जांजगीर-चाम्पा

61618 60939
679
59291
58694
597
2327
2245
82
7 दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)

5127 368
4759
5041
354
4687
86
14
72
8 दुर्ग

21370 10178
11192
19729
9694
10035
1641
484
1157
9 धमतरी

35068 18454
16614
34064
18160
15904
1004
 294  710
10 नारायणपुर

3573 344
3229
3539
343
3196
34
 1  33
11 बस्तर (जगदलपुर)

50540 4056
46484
49612
4025
45587
928
31
897
12 बिलासपुर

103476 94070
9406
100359
91858
8501
 3117 2212
 905
13 बीजापुर

 7158 0
 7158 7082
0
7082
76
 0 76
14 महासमुंद

26934
10917
16017
25686
10622
15064
1248
 295 953
15 राजनांदगांव  52476 44528
7948
51022
43454
7568
1454
1074
380
16 रायगढ़

 52903 19013
33890
51322
18801
32521
1581
212
1369
17 रायपुर

94342
49775
44567
91176
48665
42511
3166
1110
2056
18

सरगुजा  48403  363  48040 45322
347
44975
3081
16
3065
  कुल योग
 740390 382863
357527
715060
373767
341293
25330
9096
16234
 

मुख्यमंत्री सचिवालय ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि ग्राम सुराज अभियान 2010 के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि प्रदेश सरकार की वेबसाईट में पूर्ण करने के साथ-साथ कई जिलों में आवेदनों के निराकरण में भी काफी अच्छी प्रगति देखी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अभियान में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण आगामी जुलाई 2010 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जनशिकायतों की श्रेणी में रखे गए आवेदनों को 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश हैं। सभी आवेदनों के निराकरण की प्रगति की जानकारी भी शासकीय वेबसाईट में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वेबसाईट के ग्राम सुराज के साफ्टवेयर में यह प्रावधान भी किया जा रहा है कि प्रत्येक आवेदक के नाम से पत्र भी तैयार हो जाए। इस पत्र में आवेदन के निराकरण की जानकारी दर्ज रहेगी। इस प्रकार आवेदकों को उनके आवेदन पत्रों के निराकरण के बारे में सूचित भी किया जा सकता है। सभी आवेदनों के निराकरण के बाद ग्राम पंचायतवार विवरण की सूची ग्राम पंचायतों को भेजी जा सकती है। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि इस सूची के आधार पर ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा अब आवेदकों की निराकरण की जानकारी दी जा सकती है। जिन जिलों में ग्राम सुराज की वेबसाईट के लिए डाटा एन्ट्री का कार्य धीमी गति से चल रहा है, उन्हें इसमें और भी अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि डाटा एन्ट्री का यह कार्य 30 जून तक पूर्ण कर लिया जाए।

क्रमांक-1224/स्वराज्य

 

 

 

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