मुख्यमंत्री ने केन्द्र से की मांग : धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएं या नहीं तो बोनस दें

 

       


















      छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह ने केन्द्र सरकार से देश के किसानों के व्यापक हित में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि न्यूननतम समर्थन मूल्य बढ़ाना संभव न हो तो केन्द्र को चाहिए कि वह किसानों को बोनस दे। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री के. व्ही. थॉमस से मुलाकात के दौरान यह मांग रखी। डॉ. सिंह ने श्री थॉमस के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्हें बताया कि धान उपजाने की लागत में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इस कारण से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना आवश्यक है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने अथवा उसके एवज में किसानों को बोनस देने का निर्णय तत्काल लिया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में केन्द्रीय खाद्य मंत्री और उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एक प्रमुख धान उत्पादक राज्य है। यदि राज्य में धान का उत्पादन बढ़ाना है तथा किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित करना है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा बोनस दिये जाने के सम्बंध में केन्द्र सरकार को उचित निर्णय लेना होगा। अन्यथा धान की उत्पादकता प्रभावित होगी जिससे देश को भी काफी नुकसान होगा। केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री थॉमस ने मुख्यमंत्री की मांगों पर तत्काल उचित निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया। खाद्य मंत्री ने कहा कि, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए केन्द्र स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ ने धान उपार्जन की दिशा अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर कार्य किया है। अत: हमारे द्वारा यह कोशिश की जायेगी कि समिति के समक्ष छत्तीसगढ़ की इस मांग को रखकर इस सम्बंध में उचित निर्णय लिया जाये।
        मुख्यमंत्री ने खाद्य मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि, अनाज भंडारण् क्षमता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले दो साल में छह हजार दुकान-सह-गोदाम  बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी। केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री थॉमस ने मुख्यमंत्री से इसके लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजने को कहा है। डॉ0 सिंह ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री को बताया कि, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पांच रूपए प्रति किलो की दर से चने का वितरण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के साथ-साथ कुपोषण को दूर करने की दिशा में यह योजना काफी लाभकारी है। मुख्यमंत्री ने सम्बंध में कहा कि, राज्य सरकार इस योजना जा सब्सिडी दे रहा है। उसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए। खाद्य मंत्री ने इसके लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजने की बात कहते हुए कहा कि इस योजना को केन्द्र सरकार की किसी योजना में शामिल करने के सम्बंध में विचार किया जायेगा। बैठक में केन्द्र सरकार के कृषि सचिव श्री पी.के. बासु, उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री राजीव अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव श्री नवीन प्रकाश, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अमन कुमार सिंह और विशेषर् कत्तव्यस्थ अधिकारी श्री विक्रम सिसोदिया भी उपस्थित थे।