मुख्यमंत्री द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ब्रोशर का विमोचन

    रायपुर 20 मई 2011

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज सवेरे यहां अपने निवास पर बच्चों के अधिकारों और आयोग के काम-काज पर केन्द्रित ब्रोशर का विमोचन किया। इस ब्रोशर का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया गया है। आयोग के अध्यक्ष श्री यशवंत जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश में पहली बार 16 जून 2010 को इस आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर गठित यह ग्यारहवां आयोग है। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने श्री जैन को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयोग के इस प्रकाशन के जरिए लोगों को इस नव-गठित आयोग के बारे में जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि आयोग सौंपे गये दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करेगा। श्री जैन ने मुख्यमंत्री को बताया कि छह से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रदान करने के लिए लागू किए गए 'शिक्षा का अधिकार कानून' के क्रियान्वयन की निगरानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही है। इस कानून के तहत आयोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि निजी स्कूल पच्चीस प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों को प्रवेश दें। ऐसे बच्चों से निजी स्कूल डोनेशन भी नहीं लें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं शिकायतों के निराकरण का दायित्व बाल अधिकार संरक्षण आयोग  को सौंपा गया है।