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सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्ष 2011-12 की कार्य योजना अनुमोदित

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When Mar 15, 2011
from 07:00 PM to 07:00 PM
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राजीव गांधी शिक्षा मिशन की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

    रायपुर 15 मार्च 2011
6565-150311

      मुख्य सचिव श्री पी. जॉय उम्मेन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में राजीव गांधी शिक्षा मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रदे में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 2011-12 की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। कार्य योजना में 2927 करोड़ 42 लाख से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। इस कार्ययोजना में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। मुख्य सचिव ने शाला त्यागी बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा देने, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत् निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नि:शक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रकार का प्रषिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए। श्री उम्मेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र और संकुल स्त्रोत केन्द्रों में पदस्थ स्त्रोत व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) द्वारा सभी स्कूलों का सतत् मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त 1238 करोड़ के बजट में से 92 प्रतिशन खर्च हो गया है।
        बैठक में नारायणपुर जिले के लिए शिक्षा कर्मियों के 97 नये पद निर्माण का अनुमोदन किया गया। श्री के.आर. पिस्दा, मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिषन ने बताया कि पूरे राज्य में षिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों/शिक्षा कर्मियों के पद स्वीकृत हैं। बैठक में विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्रों और शहरी स्त्रोत केन्द्रों के लिए 289 नये अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के पदों की स्वीकृति दी गयी। कार्य योजना में 25 लाख 72 हजार से अधिक बच्चों को 102 करोड़ की राशि से गणवेष उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष से प्राथमिक शाला के सभी बालक-बालिकाओं को दो सेट गणवेश दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए आगामी वर्ष 25 करोड़ 37 लाख का प्रावधान किया गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 18 करोड़ 85 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 46 हजार 836 स्कूलों में अग्नि शमन यंत्र लगाए जाने और स्पोर्ट्स किट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आठ हजार 288 बालक विद्यालय में शौचालय और 11 हजार 978 बालिका विद्यालयों में शौचालय बनाने का प्रावधान किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्री एम.के. राउत, सचिव वित्त श्री आर.एस. विश्वकर्मा, संचालक पंचायत एवं समाज सेवा श्री आलोक अवस्थी, संचालक जनसम्पर्क श्री उमेश द्विवेदी सहित कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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