परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति का गठन

विभिन्न विभागों की 50 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं का परीक्षण करेगी समिति

रायपुर, 16 अप्रैल 2011

    विभिन्न विभागों के विकास कार्यो और जनहित की विभिन्न परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति का गठन किया है। यह समिति प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रस्तावित 50 करोड़ रूपए या इससे अधिक लागत की परियोजनाओं का परीक्षण करेगी। समिति द्वारा संबंधित परियोजना की जरूरत और उससे राज्य को होने वाले लाभ, परियोजना की लागत और आर्थिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता आदि बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा। समिति ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए वर्तमान में क्रियान्वित हो रही परियोजनाओं की भी समय-समय पर समीक्षा करेगी। इसके साथ ही समिति द्वारा राज्य शासन के विभिन्न निर्माण कार्यो में संबंधित विभागों में मशीनों, उपकरणों और अन्य सामग्री की गैर जरूरी खरीदी पर भी नियंत्रण रखेगी। वित्त और योजना विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से इस समिति के गठन का आदेश जारी कर दिया गया है। वित्त एवं योजना, कृषि, आवास एवं पर्यावरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव इस समिति में सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव को परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति के लिए भी सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है। विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण नीति विषयक और अन्तर्विभागीय विषय भी समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। समिति आवश्यकता अनुसार तकनीकी और वित्तीय सलाहकार भी मनोनीत कर सकेगी। समिति की बैठक यथासंभव हर महीने के प्रथम सप्ताह में होगी। बैठक की तारीख तय करने के लिए संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा समिति के सदस्य सचिव को प्रस्ताव दिया जाएगा और उनके माध्यम से मुख्य सचिव के अनुमोदन के बाद बैठक होगी।