उपार्जन केन्द्रों में धान तौलाई का पैसा किसानों से नहीं लेने के निर्देश

रायपुर, 23 नवम्बर 2011

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले ने कल 22 नवम्बर को सरगुजा जिले के जिला मुख्यालय अम्बिकापुर और कोरिया जिले के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में खाद्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों के काम-काज की विस्तृत समीक्षा की।
श्री मोहले ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को उनके उपज धान का एक-एक दाने की कीमत मुहैया कराने इस माह की पांच तारीख से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी का कार्य अधिकारी पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से करें। उन्होंने कहा कि खरीदी में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में आयोजित समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक श्रीमती रंजनी त्रिपाठी, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनिल सिंह मेजर और जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा नेताम तथा जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में आयोजित बैठक में संसदीय सचिव श्री भईयालाल राजवाड़े, विधायक श्री दीपक पटेल और जिला पंचायत कोरिया की अध्यक्ष श्रीमती चम्पा देवी भी इस मौके पर उपस्थित थीं।
श्री मोहले ने कहा कि शासन के ध्यान में आया है कि धान खरीदी कार्यों के दौरान खरीदी केन्द्रों में किसानों से उनकी धान की तौलाई के लिए राशि ली जा रही है, जो उचित नहीं है। इस पर अधिकारियों को निगाह रखना चाहिए। उन्होेंने उपार्जन केन्द्रों में धान के तौलाई का राशि किसानों से नहीं लेने के निर्देश दिए। उन्होंने तौलाई की व्यवस्था संबंधित सोसायटियों से करने के भी निर्देश दिए। श्री मोहले ने धान उर्पाजन केन्द्रों में किसानों की सुविधा के लिए धान की समर्थन मूल्य की सूची और किसानों को धान तौलाई के लिए किसी भी प्रकार की राशि नहीं देने की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। श्री मोहले ने समीक्षा के दौरान किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था सहित धान के उठाव, भण्डारण, परिवहन व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था, काटबांटे आदि की भी जानकारी प्राप्त की।
श्री मोहले ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि राशन कार्ड धारकों को ही किफायती दर पर गेंहू, चावल और अमृत नमक दिया जाए। उन्होंने केरोसीन और रसोई गैस की काला बाजारी रोकने के लिए संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए। श्री मोहले ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में किसी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर कोई भी व्यक्ति टॉल फ्री फोन नम्बर 1800-233-3663 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।