सभी स्कूलों में शौचालय बनाए जाएं : मुख्य सचिव

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक सम्पन्न

     रायपुर, 27 अगस्त 2011

मुख्य सचिव श्री पी. जॉय उम्मेन की अध्यक्षता में आज यहां आज यहां मंत्रालय में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक सम्पन्न हुई। श्री उम्मेन ने प्रदेश के सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालयों के उपयोग के प्रचार-प्रसार के लिए ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, जो इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। स्कूली बच्चों में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए सभी स्कूलों की दीवारों में चित्रों के माध्यम से  खाने के पूर्व हाथ धोने के लाभ और हानि दर्शाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की वर्ष 2011-12 की राज्य वार्षिक क्रियान्वयन योजना का अनुमोदन किया गया।
    बैठक में सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री आर.एस.विश्वकर्मा ने बताया कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत राज्य के बी.पी.एल परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 15,69 लाख और ए.पी.एल. परिवारों के लिए 18.24 लाख कुल 33.93 लाख शौचालय का निर्माण किया जाना स्वीकृत है। राज्य के स्कूलों में 51 हजार 338 लक्ष्य के विरूध्द 48 हजार 664 शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। दस हजार 211 आंगनबाड़ियों में से नौ हजार 992 आंगनबाड़ियों में शौचालय बनाए जा चुके हैं।
    बैठक में बताया गया कि सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम में सक्रिय योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 'मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छता पुरस्कार' दिया जाएगा। इसकी चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2010-11 में 172 ग्राम पंचायतों का चयन निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए किया गया। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की इस वर्ष की कार्ययोजना में दो लाख 29 हजार 917 ए.पी.एल. शौचालय, दो लाख पांच हजार 958 बी.पी.एल. शौचालय, तीन हजार 682 स्कूल शौचालय, 601 आंगनबाड़ी शौचालय और 1408 ग्राम पंचायतों मेंं ठोस और तरल अपशिष्ट कार्यों के लिए 107 करोड़ से अधिक की कार्ययोजना बनायी गयी है।
    बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 420 करोड से अधिक़ की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया । भारत सरकार द्वारा 135.33 करोड़ की राशि इसके लिए दी गयी है। इस कार्ययोजना के तहत राज्य स्तरीय प्रयोगशाला और प्रशिक्षण संस्था की स्थापना भी की जाएगी। विकासखंड स्तर पर जल और स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए विकासखंड स्तरीय संसाधन केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक केन्द्र में दो से चार स्त्रोत समन्वयक रखे जाएंगे। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री विवेक ढांड, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्री एम.के.राऊत, सचिव स्वास्थ्य श्री विकासशील, संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण श्री आलोक अवस्थी, अपर संचालक जनसम्पर्क श्री उमेश द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।