मजदूरों के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : श्री साहू

श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर ने कहा है कि मजदूरों के हितों की सुरक्षा छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में संगठित और विशेष कर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए विभिन्न श्रम कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप इनका लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद हितग्राहियों को मिल सके इसके लिए प्रचलित श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। श्रम मंत्री श्री साहू ने आज यहां मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विभाग के काम-काज की जिलावार समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को उपरोक्त निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री अरूण चौबे, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री मोहन एन्टी और श्रम विभाग के सचिव श्री आर. सी. सिन्हा मौजूद थे।
    श्री साहू ने जिलों से आए सहायक श्रमायुक्त और श्रम पदाधिकारियों से कहा कि श्रमिकों और औद्योगिक संस्थाओं के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। श्री साहू ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न औद्योगिक अधिनियमों में जो प्रचलित दण्ड की राशि बहुत कम है उसे पुनरीक्षित कर बढ़ाया जाए। इसके लिए अधिनियमों में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव भी शीघ्र बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। श्री साहू ने कहा कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में मजदूरी की दरों में जो भिन्नता है उसमें एकरूपता होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मजदूरों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। श्री साहू ने कहा कि भवन एवं अन्य निर्माण गतिविधियों में संलग्न मजदूरों को मण्डल द्वारा संचालित बारह विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए विभाग द्वारा उनका पंजीयन किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश के करीब 80 हजार मजदूरों का पंजीयन किया जा चुका है। श्री साहू ने विभागीय अधिकारियों को पंजीयन कार्य में तेजी लाने तथा इस कार्य में विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग भी लेने को कहा। उन्होंने अधिक से अधिक मजदूरों के पंजीयन के लिए जिला और विकासखण्ड स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन भी करने को कहा। श्री साहू ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ग्रेज्युटी के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण कराने को कहा है। उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं से उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित करने और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कठोर कदम उठाने के निर्देश भी दिए।
    श्रम मंत्री ने विभागीय कानूनों और योजनाओं की जानकारी संबंधी फ्लेक्स सभी जिला कलेक्टोरेट, तहसील कार्यालयों और श्रम कार्यालयों में लगाने को कहा है जिससे अधिक से अधिक लोग इनका लाभ ले सके। विभाग के कार्यो और योजनाओं की जानकारी लोगों को आसानी से मिल सके इसके लिए विभाग की वेबसाइट तैयार की जा रही है। श्री साहू ने वेबसाइट को शीघ्र प्रारंभ करने और विभागीय जानकारियों की अद्यतन रिपोर्टिंग के लिए मानिटरिंग इन्फारमेशन सिस्टम लागू करने को कहा। बैठक में श्रम विभाग के सचिव श्री आर. सी. सिन्हा ने जिला वार श्रम कार्यालयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत किए गए निरीक्षण के प्रकरणों, दायर अभियोजन और निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करने को कहा है। लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त नही होने पर उन्होंने कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी अधिकारियों को दी।