छत्तीसगढ़ 2010 : श्रम विभाग का लेखा-जोखा

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के अनुसार नये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण और विकास में यहां की मेहनतकश जनता का सबसे बड़ा योगदान है। श्रमवीरों की मेहनत से ही राज्य में अच्छी सड़कों, सिंचाई बांधों और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक भवनों जैसी बुनियादी संरचनाओं का निर्माण तेजी से हो रहा है। कैलेण्डर वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ के ग्यारह लाख से अधिक इन श्रमवीरों के संघर्षो में तप रहे जीवन में राज्य सरकार की ओर से राहतों और सौगातों की जमकर बारिश हुई।
विकास के एक दशक को पार कर ग्यारहवें साल में प्रवेश कर चुके छत्तीसगढ़ में आवासीय गतिविधियों का भी तेजी से विस्तार हुआ है। श्रम विभाग के अनुसार राज्य में भवन निर्माण सहित उससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों में इस समय लगभग आठ लाख श्रमिक कार्यरत हैं। इसी तरह प्रदेश भर में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या तीन लाख से भी अधिक है। राज्य में पहली बार इन ग्यारह लाख से अधिक श्रमवीरों और कर्मवीरों के पंजीयन की योजनाबध्द शुरूआत भी वर्ष 2010 में की गयी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में बीते एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से प्रदेश के इन सभी श्रमवीरों के लिए कई योजनाओं की शुरूआत की गयी। इनमें से एक दर्जन योजनाएं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित की जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 2010 में प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा औद्योगिक श्रमिकों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरूआत की गयी है। इसमें प्रत्येक औद्योगिक श्रमिक का दस लाख रूपए का बीमा करवाया जा रहा है। रेजा, कुली, राजमिस्त्री और हम्माल जैसे मेहनतकशों के जीवन स्तर को सुधारने की बड़ी जरूरत की ओर भी वर्ष 2010 में रमन सरकार ने अपना ध्यान केन्द्रित किया। भवन निर्माण गतिविधियों में लगी महिला श्रमिकों के लिए नि:शुल्क सायकल और नि:शुल्क सिलाई मशीन वितरण की योजना भी वर्ष 2010 में शुरू की गयी। इन योजनाओं के तहत हर साल दस हजार सायकलों और दस हजार सिलाई मशीनों का वितरण किया जाएगा। ठेका श्रमिकों के पंजीयन और परिचय पत्र की अनिवार्यता का निर्णय लेकर उन्हें भी कानूनी सुरक्षा दी गयी। राज्य के श्रमवीरों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कैलेण्डर वर्ष 2010 में रमन सरकार के श्रम विभाग द्वारा लिए गए फैसलों और शुरू की गयी कल्याणकारी योजनाओं की तारीखवार झलक यहां प्रस्तुत है-

जनवरी

• 22 जनवरी:     नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में श्रम मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू ने संविदा श्रमिकों को भी नियमित कामगारों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग रखी।

• 04 फरवरी-     श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 90 वीं बैठक में बीड़ी कामगारों और विभिन्न कार्यो में लगी महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने का आव्हान किया।

• 09 फरवरी-     श्रम मंत्री के रायपुर निवास पर बाल श्रम शालाओं के प्रतिभावान बच्चों के लिए छात्रवृत्ति वितरण समारोह। श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू द्वारा पांचवी की परीक्षा में मेरिट में आने वाले बच्चों के लिए एक-एक हजार रूपए के पुरस्कार घोषणा।

• 17 मार्च-     खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम एक सौ रूपए प्रतिदिन वेतन देने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में आम सहमति बनी। राजधानी रायपुर में मंत्रालय में हुई बैठक।

• 06 अप्रैल-     श्रम मंत्री श्री चंन्द्रशेखर साहू ने रायपुर जिले के राजिम में श्रमिक बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण किया।

• 09 अप्रैल-     राज्य शासन द्वारा प्रदेश के संविदा श्रमिकों को वेतन सहित अन्य सभी भुगतान बैंकों के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए।

• 09 अप्रैल-     राज्य शासन ने दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और कर्मचारियों का वेतन भत्ता 339 रूपए प्रतिमाह बढ़ाया।

• 21 अप्रैल-     छत्तीसगढ़ में पहली बार मजदूरों का मूल वेतन बढ़ाने श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दावा-आपत्तियां बुलाई गई। इसके तहत अकुशल श्रमिकों का वेतन 132 रूपए से 145 रूपए, अर्ध्दकुशल श्रमिकों का वेतन 139 रूपए से 152 रूपए तथा कुशल श्रमिकों का वेतन 149 रूपए से 162 रूपए प्रतिदिन प्रस्तावित किया।

• 30 अप्रैल-     मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कारखाना श्रमिकों को दी मई दिवस की सौगात। मई दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री द्वारा अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में श्रम कल्याण मंडल की ओर से राज्य में एक मई 2010 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का ऐलान। हर श्रमिक का होगा दस लाख रूपए का बीमा, प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा औद्योगिक श्रमिकों को मिलेगी बीमा सुरक्षा।

• 30 अप्रैल -     भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री मोहन एन्टी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य के सात जिलों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चाम्पा और राजनांदगांव में श्रमिकों के लिए एम्बूलेंस देने का निर्णय लिया गया।

• 20 मई-     श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू ने महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत लिमदरहा में भू-जल संरक्षण अभियान के तहत श्रमदान किया गया।

• 05 जून -     श्रम विभाग द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों और सुरक्षागार्ड एजेंसियों का संचालन करने वालों को भी श्रम कानूनों के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश।

• 17 जून-     मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने रायपुर में भवन निर्माण और उससे संबंधित 38 क्षेत्रों में संलग्न आठ लाख श्रमिकों के लिए एक साथ पांच योजनाओं की सौगात दी गयी। इन योजनाओं के तहत श्रमिकों का पंजीयन उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता, निर्माण कार्य में संलग्न महिलाओं को प्रसूति अवकाश पर पांच हजार रूपए की आर्थिक सहायता, श्रमिक बच्चों को छात्रवृत्ति सहित श्रमिकों की दुर्घटना मृत्यु पर एक लाख रूपए की अनुदान राशि दी जाएगी।

• 07 जुलाई-     राजधानी रायपुर में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में विभागीय  अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्य शासन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के तहत नियुक्त सभी डॉक्टरों को अपने क्षेत्र के कारखानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जाकर मजदूरों का स्वास्थ परीक्षण करने के निर्देश। प्रदेश के सभी  निजी अस्पताल, शॉपिंग मॉल और बड़े प्रतिष्ठान भी श्रम कानूनों के दायरे में। श्रम कानूनों का पालन कराने उनका भी होगा निरीक्षण।

• 22 जुलाई-     अकुशल, अर्ध्दकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी। प्रदेश के 33 अधिसूचित नियोजनों में लागू होगा यह पुनरीक्षित वेतन। इसके अनुसार अब अकुशल श्रमिकों को 145 रूपए, अर्ध्दकुशल श्रमिकों को 152 रूपए और कुशल श्रमिकों को 162 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा न्यूनतम वेतन।  

• 02 अगस्त-     राज्य शासन ने हमालों और मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से 50 किलो से अधिक वजन उठवाने पर रोक लगायी। श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू ने बताया कि इसके उल्लंघन पर दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

• 04 अगस्त -     छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की राजधानी रायपुर में बैठक। प्रदेश के मजदूरों को धूप और बारिश से बचाने चावड़ियों में शेड बनाने का निर्णय, महिला श्रमिकों के छोटे बच्चों की देख-रेख के लिए चलित झूलाधर बनाने का भी निर्णय।

• 07 अगस्त-    वेदांता कैंसर अस्पताल परिसर रायपुर में आयोजित वृहद श्रमिक सम्मेलन में श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू ने 35 श्रमिक बच्चों को छात्रवृति का वितरण किया।

• 17 अगस्त-     लेह हादसें में छत्तीसगढ़ के मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिह द्वारा घोषित।

• 26 अगस्त-    कुली, रेजा, हमाल सहित सुरक्षा गार्डो को भी अधिसूचित नियोजनों में शामिल करने का प्रस्ताव। श्रम विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना।

• 29 अगस्त-     लोक निर्माण मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने श्रमिक सम्मेलन में गांधी मैदान चावड़ी में श्रमिकों के लिए प्रतीक्षालय बनाने के लिए तीन लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की।

• 07 सितंबर-     प्रदेश में बाल श्रम को समाप्त करने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय राज्य समीक्षा प्राधिकार संघ का गठन किया गया।

• 17 सितंबर-     छत्तीसगढ़ में रेजा-कुलियों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा सहित कई योजनाओं की शुरूआत। छत्तीसगढ़ श्रम दिवस (विश्वकर्मा जयंती) के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में किया शुभारंभ। महिला श्रमिकों के लिए नि:शुल्क सायकल और सिलाई मशीन तथा राजमिस्त्रियों के लिए नि:शुल्क औजार वितरण की शुरूआत।

• 29 सितंबर-     दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 157 की रूपए प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी अब 338 रूपए की बजाए 495 रूपए मिलेंगे प्रतिदिन। श्रम विभाग ने जारी की अधिसूचना।

• 08 अक्टूबर-     मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल शुरू। रायगढ़ और जशपुर जिलों में श्रमिकों के पंजीयन के लिए शिविरों का कार्यक्रम घोषित।

• 12 अक्टूबर-    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा दुर्ग जिले के रिसाली में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से दो सौ महिला श्रमिकों को नि:शुल्क सायकल, तीन सौ महिला श्रमिकों को नि:शुल्क सिलाई मशीन और 240 श्रमिकों को नि:शुल्क औजार वितरित।

• 23 अक्टूबर-    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा रायपुर जिले के गरियाबंद में आयोजित कार्यक्रम में भवन निर्माण गतिविधियों में कार्यरत तीन सौ महिला श्रमिकों को नि:शुल्क सिलाई मशीन और और दो सौ महिला श्रमिकों को नि:शुल्क सायकल वितरित।

• 14 नवंबर-     मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बाल दिवस पर राजधानी रायपुर में प्रदेश के मेहनतकश बच्चों को बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना की दी सौगात। बाल श्रमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन के लिए अनाज का आबंटन और शिक्षकों का मानदेय एक-एक हजार रूपए बढ़ाने की घोषणा की। बाल श्रम शालाएं बच्चों को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से हर साल नि:शुल्क गणवेश, परिचय पत्र, टाई-बेल्ट, जूता-मोजा और स्कूल बैग देने की शुरूआत। इसके लिए प्रत्येक जिले को प्रति विद्यार्थी एक हजार रूपए का आवंटन जिला कलेक्टरों को दिया गया।

• 29 नवंबर-     हमाल, तौलैया, कुली, रेजा, सेल्समैन, सुरक्षागार्ड और पोल्ट्री फार्म सहित 45 नियोजनों के असंगठित मजदूरों को भी अब न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा।

• 29 नवंबर-    छत्तीसगढ़ में 16 नए नियोजन अधिसूचित सूची में शामिल। नियोजनों की संख्या 33 बढ़कर 45 हुई।

• 29 नवंबर-     छत्तीसगढ़ के असंगठित मजदूरों को रमन सरकार की सौगात: सभी नगर निगम क्षत्रों, तीन नगर पालिका और दो औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को विशेष वेतन का लाभ।

• 11 दिसंबर-     प्रदेश के अधिसूचित कारखानों के अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रीकरण और नवीनीकरण के नये शुल्क प्रस्तावित।

• 13 दिसंबर-    श्रममंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू ने कोरबा में ली जिला पुर्नवास समिति की बैठक। भू-विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता से करने के निर्देश।

• 15 दिसंबर-     राज्य सरकार ने ठेका श्रमिकों के हित में लिया महत्वपूर्ण निर्णय। ठेकेदारों द्वारा संविदा श्रमिकों को परिचय पत्र और नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य। श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय से अधिसूचना जारी।

• 16 दिसंबर-     श्रममंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू की अध्यक्षता में औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विषय पर राजधानी रायपुर में कार्यशाला का आयोजन।

• 16 दिसंबर-    जांजगीर-चांपा और महासमुंद नगर पालिका क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी 10 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से विशेष वेतन का प्रावधान किया गया।

• 19 दिसंबर-    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा दुर्ग जिले के बालोद में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से 19 महिला श्रमिकों को नि:शुल्क सायकल और 15 महिला श्रमिकों को नि:शुल्क सिलाई मशीन वितरित।

• 21 दिसंबर-     श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री अरूण चौबे की अध्यक्षता में रायपुर में मण्डल की बैठक। रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में नए श्रम कल्याण केन्द्र खोलने, श्रमिकों की संख्या के आधार पर अंशदान की राशि जमा करने तथा मण्डल के कर्मचारियों को नये वर्ष से 6वें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय।