विधिक सहायता हेतु वार्षिक आय बढ़ाने का होगा प्रयास- न्यायाधीश श्री कुद्दूसी

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष का कार्यभार संभाला

       छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधीश श्री आई.एम.कुद्दूसी ने आज बिलासपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने राज्य में संचालित विधिक सेवा गतिविधियों की जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु निर्धन व्यक्तियों की वार्षिक आय की वर्तमान सीमा पचास हजार  रूपए से बढ़ाकर एक लाख रूपये किये जाने हेतु शासन स्तर पर पहल की जाये, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र ही मोबाईल लीगल एड क्लीनिक वैन के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण अंचल में अधिक से अधिक लोगों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान कर लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। विधिक सेवा गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त जिलों के कलेक्टर का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण्ा क्षेत्र में आयोजित किये जाने वाले विधिक साक्षरता शिविर को प्रभावी बनाने हेतु प्रोजेक्टर द्वारा लघु नाटय फिल्मों के जरिये विधिक सेवाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान के अंतर्गत लोक अदालत, मध्यस्थता, सुलह एवं समझौता के माध्यम से अधिक से अधिक विवादों का निपटारा कराये जाने का राज्य स्तर पर व्यापक प्रयास किया जाएगा।