महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : साल में 14 दिन से ज्यादा कार्य करने वाले परिवारों को मिलेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

छत्तीसगढ़ में अब तक बीस लाख से अधिक परिवारों को मिला रोजगार

 रायपुर, 13 नवम्बर 2010

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना में ऐसे सभी पंजीकृत परिवारों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने पूर्व वर्ष में 14 दिवस से अधिक कार्य किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ के आयुक्त श्री के.सुब्रमणियम ने यहां विकास भवन में आयोजित विभागीय मासिक समीक्षा बैठक में जिला परियोजना अधिकारियों को इस संबंध में परिवारों की सूची तैयार कर राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 
    समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक दो लाख दस हजार 489 निर्माण कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। स्वीकृत निर्माण कार्यो में से नौ हजार 657 पूर्ण हो चुके हैं और दो लाख 832 कार्य प्रगति पर है। योजना में पंजीकृत 40 लाख 49 हजार 303 परिवारों में से 20 लाख 20 हजार 374 परिवारों की मांग के आधार पर 20 लाख 15 हजार 678 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष अब तक 45 हजार 515 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिल चुका है। योजना के तहत उपलब्ध 1486 करोड़ 40 लाख रूपए में से 878 करोड़ 14 लाख रूपए खर्च किए जा चुके हैं। इसमें 666 करोड़ 06 लाख रूपए मजदूरी भुगतान और 185 करोड़ 55 लाख रूपए निर्माण सामग्री पर खर्च किए गए हैं। संचालित कार्यो से अब तक 660 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है, इसमें 308 लाख मानव दिवस महिलाओं के लिए सृजित हुए है।
    श्री सुब्रमणियम ने समीक्षा बैठक में जिला परियोजना अधिकारियों से कहा कि योजना के तहत प्राप्त शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में तत्परता पूर्वक करें। योजना की प्रबंधन सूचना प्रणाली की वेबसाईट में अद्यतन जानकारी दर्ज की जाए। योजना के तहत अन्य विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यो की जानकारी दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कलेक्टर के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। श्री सुब्रमणियम ने योजना के तहत पूण्र्ा कार्यो का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलों में विकासखण्डवार और कार्यवार साप्ताहिक समीक्षा करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जल्द पूर्ण हो सकने वाले कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण कर वेबसाईट में दर्ज किया जाए। सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा में बताया गया कि जन सुनवाई की कार्रवाई पूर्णता की ओर है, शीघ्र ही इसका विस्तृत प्रतिवेदन राज्य को उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधितों को दिए गए।