पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष : जिला योजना समिति की बैठक
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में 16.18 करोड़ रूपए की वार्षिक कार्य-योजना अनुमोदित
भवनविहीन 130 आंगनबाड़ी केन्द्रों और 40 राशन दुकानों के भवन निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल
आश्रम-छात्रावासों के उन्नयन के लिए 27.90 लाख रूपए का प्रस्ताव
रायपुर 20 मई 2010

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिले में चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 16 करोड़ 18 लाख रूपए की वार्षिक कार्य-योजना का अनुमोदन किया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री और कबीरधाम जिले के प्रभारी श्री राजेश मूणत की अध्यक्षता में कवर्धा में आयोजित जिला योजना समिति के बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह कार्य-योजना अनुमोदित कर दी गयी। अब इसे राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। यह वार्षिक कार्य-योजना जिले की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से तैयार की गयी है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चौदह करोड़ 42 लाख रूपए और शहरी क्षेत्रों के लिए एक करोड़ 76 लाख रूपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं।
अनुमोदित कार्य-योजना में 130 नये आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रत्येक आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में तीन लाख रूपए की लागत आएगी। जिले में संचालित एक हजार 243 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 887 केन्द्रों के भवन तैयार हो चुके हैं, जबकि शेष 356 भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.) योजना के तहत इस वर्ष 130 भवनों के लिए निर्माण प्रस्तावों का अनुमोदन जिला योजना समिति द्वारा किया गया है। इसके साथ ही जिले के चालीस आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी कार्य-योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए प्रत्येक केन्द्र पर पन्द्रह हजार रूपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा समिति ने भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए जल संचय (वाटर हार्वेस्टिंग) से संबंधित 264 कार्यों के लिए 40 लाख रूपए का प्रस्ताव भी वार्षिक कार्य-योजना में शामिल किया है।
समिति की बैठक में अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना में जिले के नेत्रहीन और श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवासीय भवन निर्माण के उद्देश्य से 30 लाख रूपए खर्च करने का प्रस्ताव भी शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रण्ााली के तहत जिले में स्वीकृति 367 उचित मूल्य दुकानों में से 166 दुकानें भवनविहीन हैं। वार्षिक कार्य-योजना में इनमें से 40 उचित मूल्य दुकानों के लिए गोदाम सहित भवन निर्माण का प्रस्ताव शामिल किया गया है। ऐसे प्रत्येक भवन के निर्माण में पांच लाख रूपए की लागत आएगी। इसके अलावा जिले के दूर-दराज के इलाकों में ग्यारह प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए खाद और बीज भण्डारण गोदाम बनाने के उद्देश्य से 55 लाख रूपए का प्रस्ताव भी वार्षिक कार्य-योजना में शामिल किया गया है। शासकीय हाईस्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए आठ स्कूलों को चार लाख रूपए देने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही वार्षिक कार्य-योजना में जिले के ग्यारह आश्रम विद्यालयों और छात्रावासों के उन्नयन के लिए 27 लाख 90 हजार रूपए, चार छात्रावासों में वाचनालय स्थापना के लिए दो लाख रूपए, दूर-दराज इलाकों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 69 लाख 46 हजार रूपए, 26 पुलियों के निर्माण के लिए दो करोड़ 05 लाख रूपए, एक मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए 19 लाख रूपए, दो यात्री प्रतीक्षालयों के निर्माण के लिए आठ लाख रूपए, विशेष पिछड़े बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्यारह लाख रूपए, विकासखण्ड मुख्यालय सहसपुर-लोहारा और बोड़ला में व्यावसायिक परिसर (शॉपिंग काम्पलेक्स) निर्माण के लिए आठ-आठ लाख रूपए तथा पण्डरिया और पाण्डातराई में व्यावसायिक परिसर (शॉपिंग काम्पलेक्स) निर्माण के लिए दस-दस लाख रूपए का प्रस्ताव शामिल किया गया है। वार्षिक कार्य-योजना में जिले के लोहारों और कुम्भकारों को प्रशिक्षण औजार तथा चॉक देने, चार जनपद पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण के लिए बीस-बीस लाख रूपए और उन्नीस ग्राम पंचायतों में भी राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण के लिए आठ-आठ लाख रूपए खर्च करने का प्रस्ताव है।
बैठक में संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, लोकसभा सांसद श्री मधुसूदन यादव, विधायक श्री मोहम्मद अकबर, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री सीमा अनंत, उपाध्यक्ष श्री विदेशी राम ध्रुवे, कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनिल ठाकुर, जिला कलेक्टर सुश्री आर.संगीता और अन्य अनेक जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन और जिला पंचायत के अधिकारी उपस्थित थे।
अनुमोदित कार्य-योजना में 130 नये आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रत्येक आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में तीन लाख रूपए की लागत आएगी। जिले में संचालित एक हजार 243 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 887 केन्द्रों के भवन तैयार हो चुके हैं, जबकि शेष 356 भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.) योजना के तहत इस वर्ष 130 भवनों के लिए निर्माण प्रस्तावों का अनुमोदन जिला योजना समिति द्वारा किया गया है। इसके साथ ही जिले के चालीस आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी कार्य-योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए प्रत्येक केन्द्र पर पन्द्रह हजार रूपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा समिति ने भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए जल संचय (वाटर हार्वेस्टिंग) से संबंधित 264 कार्यों के लिए 40 लाख रूपए का प्रस्ताव भी वार्षिक कार्य-योजना में शामिल किया है।
समिति की बैठक में अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना में जिले के नेत्रहीन और श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवासीय भवन निर्माण के उद्देश्य से 30 लाख रूपए खर्च करने का प्रस्ताव भी शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रण्ााली के तहत जिले में स्वीकृति 367 उचित मूल्य दुकानों में से 166 दुकानें भवनविहीन हैं। वार्षिक कार्य-योजना में इनमें से 40 उचित मूल्य दुकानों के लिए गोदाम सहित भवन निर्माण का प्रस्ताव शामिल किया गया है। ऐसे प्रत्येक भवन के निर्माण में पांच लाख रूपए की लागत आएगी। इसके अलावा जिले के दूर-दराज के इलाकों में ग्यारह प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए खाद और बीज भण्डारण गोदाम बनाने के उद्देश्य से 55 लाख रूपए का प्रस्ताव भी वार्षिक कार्य-योजना में शामिल किया गया है। शासकीय हाईस्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए आठ स्कूलों को चार लाख रूपए देने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही वार्षिक कार्य-योजना में जिले के ग्यारह आश्रम विद्यालयों और छात्रावासों के उन्नयन के लिए 27 लाख 90 हजार रूपए, चार छात्रावासों में वाचनालय स्थापना के लिए दो लाख रूपए, दूर-दराज इलाकों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 69 लाख 46 हजार रूपए, 26 पुलियों के निर्माण के लिए दो करोड़ 05 लाख रूपए, एक मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए 19 लाख रूपए, दो यात्री प्रतीक्षालयों के निर्माण के लिए आठ लाख रूपए, विशेष पिछड़े बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्यारह लाख रूपए, विकासखण्ड मुख्यालय सहसपुर-लोहारा और बोड़ला में व्यावसायिक परिसर (शॉपिंग काम्पलेक्स) निर्माण के लिए आठ-आठ लाख रूपए तथा पण्डरिया और पाण्डातराई में व्यावसायिक परिसर (शॉपिंग काम्पलेक्स) निर्माण के लिए दस-दस लाख रूपए का प्रस्ताव शामिल किया गया है। वार्षिक कार्य-योजना में जिले के लोहारों और कुम्भकारों को प्रशिक्षण औजार तथा चॉक देने, चार जनपद पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण के लिए बीस-बीस लाख रूपए और उन्नीस ग्राम पंचायतों में भी राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण के लिए आठ-आठ लाख रूपए खर्च करने का प्रस्ताव है।
बैठक में संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, लोकसभा सांसद श्री मधुसूदन यादव, विधायक श्री मोहम्मद अकबर, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री सीमा अनंत, उपाध्यक्ष श्री विदेशी राम ध्रुवे, कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनिल ठाकुर, जिला कलेक्टर सुश्री आर.संगीता और अन्य अनेक जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन और जिला पंचायत के अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक-881/स्वराज्य

